Thu. Nov 19th, 2026

Category: उत्तर प्रदेश

गांव कर्णवास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया

गांव कर्णवास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया।…

रिश्ते टूटने पर दुष्कर्म के आरोप, पुराने कानूनों में फंस रहे

रिश्ते टूटने पर दुष्कर्म के आरोप, पुराने  कानूनों में फंस रहे पुरुष… लिव-इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट सख्त नई दिल्ली। लिव-इन…

ALIGARH : आईने का काम करते हैं पत्रकार इसे ओझल ना होने दें

आईने का काम करते हैं पत्रकार इसे ओझल ना होने दें– बिजेंद्र सिंह यादव जेल अधीक्षक* 👍अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा…

सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय (भारत) द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) बिषस-UGC द्वारा उचित शिक्षा संस्थानों में इक्विटी एक्ट 2026 कानून को वापस लेने हेतु ज्ञापन महाहिम महोदय. आपको अवगत कराया जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में उग एक्ट 2026 इक्विटी रेगुलेशन प्रभावित किया है जो सभी विद्यालय महाविद्यालय में तत्काल लागू करने हेतु आदेश है मोदी है एक्ट देश के विद्यालयों की समरसता में बिखराव की स्थिति पैदा करेगा क्योंकि इस कानून में भेदभाव का सीधा आरोप अवणं वर्ग के छात्रों पर लगाया गया है पहले से ही छात्रों को कानून से अपराधी मान लिया है ऐसे में छात्र अपने ऊपर हो रही अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं चीन भावना से ग्रसित होंगे शिक्षण संस्था दुष्ट होंगे महोदय समानता के नाम पर जातिय राजनीत का बीज बोया जा रहा है! इसमें अगली पीढ़ी तो बर्बाद होगी लेकिन यह देश की बर्बादी होगा देश में कई ऐसे कानून है जो कि अनुसूचित जाति को मजबूत करते हैं उनको संरक्षित करते है! यह कानून अंग्रेजों के शासनकाल के रोलेट एक्ट से भी भंयकर हैं! जिसमें एक वर्ग विशेष के छात्रों को बिना किसी दोस्त के पहले से ही अपराधी घोषित किया जा रहा है हम इस काम के सम्मान वर्ग के बच्चों से प्रति पाठ झूठी गलती शिकायतों की आशंका है अन्यथा वही दिन दूध नहीं सब सरल छात्रों पर अनगिनत मुकदमें होंगे श्रवण सुरक्षा के लिए गई कानूनी नहीं होगा तो वही एक स्थिति में यहां तो आत्महत्या करेंगे देश छोड़ने को मजबूर होंगे क्योंकि यह कानून सीधा शिक्षा नौकरियां एवं बेटियों का प्रभावित रहेगा देश को जाती कानून जाती संस्था की आवश्यक नहीं देश को समानता की आवश्यकता है यदि ऐसा ही हुआ तो हमारे देश की राजनीति ऐसे कानून लागू करके देश में युवाओं को ग्रह युद्ध की ओर ले जाएगा हम आपसे आशा है कि देश की अखंडता के लिए आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सरकार को दिशा निर्देश देकर इस कानून को वापस लेने तत्काल समाप्त करने का दिशा निर्देश जारी करें! प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार माननीय अध्यक्ष लोकसभा माननीय अध्यक्ष राज्यसभा माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री भारत सरकार मालिनी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग *आचार्य भरत तिवारी राष्ट्रीय संगठन मंत्र*

सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय (भारत) द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) बिषस-UGC द्वारा उचित शिक्षा संस्थानों में इक्विटी एक्ट 2026…

*आधार कार्ड में पिता की उम्र 30 बेटे की उम्र 38 वर्ष* एसडीएम व ईओ ने सुनीं निर्वाचकों की समस्या 22/01/2026 👍अतरौली, संवाददाता। निर्वाचकों की समस्याएं उम्र को लेकर अधिक सामने आ रही एसआईआर को लेकर सुनवाई कर रहे अधिकारियों के सामने भी ऐसे मामले आ रहे हैं। पिता पुत्र को आज 22 जनवरी को नगर पालिका परिषद में परिवार के सभी सदस्यों के अलावा उम्र से संबधित दस्तावेज लेकर आने के लिए कहा गया है। नगर के मौहल्ला चौधरियान में रहने वाले रहमत खां पुत्र गुलाम खां के परिवार में बेटा बेटियां है। सबसे बड़े बेटे की उम्र आधार कार्ड के अनुसार करीब 38 वर्ष की है। जब कि पिता रहमत खां की उम्र 30 साल आधार कार्ड में है। रहमत खां के बेटे बरकत ने बताया कि पहले वह नगर के दूसरे मोहल्ले में रहते थे। अब मौहल्ला चौधरियान में परिवार रहता है। आधार कार्ड में पता बदलवाने के बाद उम्र गड़बड़ी कर दी है। इसे सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संबध में बरकत खां ने बताया कि आज गुरूवार को फिर से अपने सभी दस्तावेज लेकर नगर पालिका परिषद में जायेगें। ईओ अमिता वरूण ने बताया कि आधार कार्ड में उम्र को लेकर काफी तृटियां देखने को मिल रही है मगर उम्र का समाधान शैक्षिक प्रमाण पत्र के अलावा पेन कार्ड पर दी गयी उम्र से किया जा सकता है। अतरौली, संवाददाता। एसआईआर के संबध में आज एसडीएम सुमित सिंह ने निर्वाचकों की सुनवाई की वहीं नगर पालिका परिषद की ईओ अमिता वरूण ने भी नगर के निर्वाचकों की समस्याओं को सुना। पहले दिन आये अधिकांश लोगों के पास एसआईआर की शर्तो को पूरा करने वाले कागजात नहीं थे। इस लिए उनको जरूरत के कागजात लेकर आने के लिए कहा गया है। आज गुरूवार को फिर से सुनवाई होगी। लगातार होने वाली यह सुनवाई 4 फरवरी तक चलेगी। तहसील मुख्यालय पर एसडीएम सुमित सिंह ने एसआईआर से संबधित भेजे गये नोटिसों के बाद निर्वाचक एसडीएम से मिले। एसडीएम ने निर्वाचकों को एसआईआर के फार्म की शर्तो को पूरा करने के बाद ही निर्वाचक की समस्या का समाधान हो सकेगा। आज 17 निर्वाचकों की समस्याओं का समाधान किया गया। एसडीएम ने बताया कि करीब 150 निर्वाचकों को नोटिस भेजे गये हैं जिनकी सुनवाई की जा रही है। इधर नगर में भी काफी संख्या में निर्वाचकों के नामों और उम्र में अंतर सामने आ रहा है। निर्वाचकों की नाम पते सही करने के लिए उसके पास स्थायी कागजात होने जरूरी है। उम्र के लिए भी जरूरी कागजात चाहिए। नगर पालिका परिषद की ईओ अमिता वरूण ने बताया कि करीब पचास लोगों को सुना गया। कुछ लोगों के पास आवश्यक कागजात नहीं होने के कारण उनको 22 जनवरी को फिर से बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि यह सुनवाई चार फरवरी तक चलेगी। ईओ ने कहा कि सरकार की ओर से मांगे गये 13 विंदुओं में से एक दस्तावेज का होना जरूरी है।

*आधार कार्ड में पिता की उम्र 30 बेटे की उम्र 38 वर्ष* एसडीएम व ईओ ने सुनीं निर्वाचकों की समस्या…